📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Defence
राजनीति
मध्य प्रदेश में यूसीसी मसौदा मंजूर
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 19 जुल. 2026, 06:02 PM
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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों के लिए समान नियम होंगे। इसमें अनुसूचित जनजाति को शामिल नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। इस कदम से राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। यूसीसी मसौदे का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नियम लाना है, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। हालांकि, इसमें अनुसूचित जनजाति को शामिल नहीं किया गया है। मसौदे में 'निकाह हलाला' को दंडनीय अपराध बनाने और लिव-इन संबंधों के लिए सख्त नियम लाने का प्रस्ताव भी किया गया है।