MoEFCC और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 5 साल की जैव विविधता शासन परियोजना शुरू की

नई दिल्ली — पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आज पाँच साल की परियोजना शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश भर में जैव विविधता शासन को सुदृढ़ बनाना है। यह 2024‑2029 अवधि का कार्यक्रम भारत की समृद्ध जैविक संपदा के संरक्षण के लिए एक समन्वित ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है।

परियोजना के मुख्य तत्वों में राज्य और स्थानीय एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण, विकास योजना में जैव विविधता को शामिल करना, और ठोस निगरानी तंत्र स्थापित करना शामिल है। साथ ही, यह समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देगा और शोध संस्थानों व NGOs के साथ साझेदारी को मजबूत करेगा।

दोनों एजेंसियों के संयुक्त वित्त पोषण से इस योजना को लागू किया जाएगा, जबकि कार्यान्वयन की देखरेख MoEFCC, NBA और चयनित राज्य विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक स्टियरेज कमेटी करेगी। अधिकारियों का मानना है कि यह पहल नीति समन्वय को बेहतर बनाएगी, संरक्षण परिणामों को सुदृढ़ करेगी और भारत को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगी।