मोदी युग में आर्थिक बदलाव: विकास की दिशा और आवश्यक सुधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की आर्थिक गति में स्पष्ट तेज़ी आई है, जीडीपी वृद्धि दर में सुधार और विदेशी निवेश में ऐतिहासिक स्तर तक वृद्धि देखी गई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और दिवालिया एवं दिवालिया कोड (आईबीसी) जैसी संरचनात्मक सुधारों ने व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाया और ऋण वसूली में सुधार किया।

इन उपलब्धियों के बावजूद, विश्लेषकों का कहना है कि कई बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं जो भविष्य की गति को धीमा कर सकती हैं। विनिर्माण क्षेत्र अभी भी सेवा क्षेत्र से पीछे है, और श्रम बाजार की कठोरता रोजगार सृजन को रोकती है। लॉजिस्टिक्स और बिजली जैसी बुनियादी ढाँचे की कमी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगले चरण में सुधारों को पूँजी बाजार को गहरा करने, भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा जाल को विस्तारित करते हुए वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना भी समावेशी विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है।