सिविक चुनावों से पहले मॉडल कोड लागू, मुफ्त बिजली‑पेंशन रोक और भर्ती पर असर

भारत चुनाव आयोग ने सिविक चुनावों के निकट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) को लागू करने की औपचारिक घोषणा की है। MCC के तहत सरकार को नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा या ऐसी नीतियों में बदलाव करने से रोका जाता है जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकें।

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा मुफ्त बिजली और पेंशन योजनाओं को अस्थायी रूप से रोकने की संभावना है, ताकि सभी राजनीतिक दलों के लिए समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।

इसके साथ ही, नगरपालिका स्तर पर चल रही सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को भी MCC के कारण विराम दिया जा सकता है, ताकि किसी भी पक्षपात या अनुचित लाभ की आशंका न रहे। भर्ती के उम्मीदवारों को संबंधित बोर्डों से आगे के निर्देशों का इंतजार करने को कहा गया है।

राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों ने आवश्यक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान के साथ चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों की मांग की है। चुनाव आयोग ने अनुपालन की निगरानी करने और कोड के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न किसी भी शिकायत का समाधान करने का आश्वासन दिया है।

सिविक चुनाव इस वर्ष के बाद के समय में आयोजित किए जाएंगे, और MCC चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद सामान्य प्रशासनिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे।