मिज़ोरम सरकार ने एफसीआरए रद्दीकरण की मांग की, लल्दुहोमा ने कहा

मिज़ोरम की सरकार ने राज्य विधानसभा को बताया कि वह विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) की पंजीकरण रद्द कराने के लिए केंद्र सरकार से आवेदन करेगी। यह घोषणा वरिष्ठ विधायक लल्दुहोमा ने मिज़ोरम विधानसभा के सत्र में की।

सरकार ने बताया कि विदेशी निधियों को रोकने का उद्देश्य है, जबकि इस कदम के पीछे के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। संबंधित विभाग ने कहा कि गृह मंत्रालय को औपचारिक आवेदन अगले कुछ हफ्तों में भेजा जाएगा।

स्वीकृति मिलने पर, मिज़ोरम में एफसीआरए के तहत काम करने वाले सभी एनजीओ और संस्थाओं को विदेशी योगदान बंद करना पड़ेगा, जब तक नई अनुमति नहीं मिलती। सरकार ने कहा कि विकास परियोजनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की करीबी निगरानी की जाएगी।