मिजोराम चाक्मा परिषद ने वेतन संकट और ठहराव वाली परियोजनाओं के समाधान हेतु गवर्नर से हस्तक्षेप मांगा

चाक्मा समुदाय, मिजोराम के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक, अपने सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन न मिलने की शिकायत कर रहा है।
काउंसिल का कहना है कि पिछले वर्ष से बकाया वेतन अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे उसके प्रतिनिधियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
वेतन समस्या के अलावा, कई विकास परियोजनाएँ—जैसे सड़क निर्माण और स्कूल उन्नयन—वित्त पोषण और प्रशासनिक देरी के कारण ठहर गई हैं।
काउंसिल ने मिजोराम के गवर्नर को एक पत्र भेजा है, जिसमें वेतन बकाया को तुरंत निपटाने और ठहराव वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
अभी तक अधिकारियों ने प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु काउंसिल की अपील ने समुदाय के भीतर बढ़ती निराशा को उजागर किया है।