मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्ति पर केंद्र की निंदा की

संसदीय मंत्री हरपाल चीमा ने हाल ही में पंजाब‑हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को "संवेदनशील संवैधानिक मामला" कहा और कहा कि इस प्रक्रिया में दोनों राज्यों की राय व सहमति को शामिल करना आवश्यक था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से पर्याप्त परामर्श किए बिना ही नियुक्ति कर ली, जिससे संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा हुई। चीमा ने इस कदम को केंद्र पर "हमला" कहा और कहा कि राज्यों की राय नहीं ली गई। इस टिप्पणी से न्यायिक नियुक्तियों में केंद्र‑राज्य संबंधों पर चर्चा फिर से गरम हो गई है, जिसमें कानूनी विशेषज्ञों और राजनैतिक विश्लेषकों की रुचि बढ़ी है।