📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bharat2047
रक्षा
गृह मंत्रालय ने कैप्फ कैडर समीक्षा प्रस्ताव DoPT को भेजा
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 17 अग. 2026, 10:32 PM
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गृह मंत्रालय ने कैप्फ अफसरों के कैडर समीक्षा प्रस्ताव को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजा है, जिससे बल के पदोन्नति और नियुक्तियों को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।
गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के अफसरों के कैडर समीक्षा प्रस्ताव को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) को भेज दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य CAPF के भीतर पदोन्नति और नियुक्ति ढांचे का पुनर्मूल्यांकन और संभावित पुनर्गठन करना है, जिससे करियर प्रगति को वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।
इस मसौदे के तहत, MHA ने स्थानांतरण, पदोन्नति और प्रशिक्षण असाइनमेंट के लिए स्पष्ट मानदंड पेश करने का इरादा व्यक्त किया है, जिससे अधिकारियों के बीच दक्षता और मनोबल दोनों में सुधार हो सके। DoPT से अपेक्षा है कि वह प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और आवश्यक समायोजन की सिफारिश करेगा।
यह कदम सरकार के रक्षा और पैरामिलिटरी संरचनाओं को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में आया है। जबकि गृह सचिव ने संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है, वर्तमान प्राथमिकता कैडर समीक्षा प्रक्रिया पर ही है।
अधिकारियों का कहना है कि एक बार DoPT द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, इसे कैबिनेट के समक्ष अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। परिवर्तन अगले वित्तीय वर्ष में लागू होने की उम्मीद है, सभी अनुमोदनों के बाद।
इस मसौदे के तहत, MHA ने स्थानांतरण, पदोन्नति और प्रशिक्षण असाइनमेंट के लिए स्पष्ट मानदंड पेश करने का इरादा व्यक्त किया है, जिससे अधिकारियों के बीच दक्षता और मनोबल दोनों में सुधार हो सके। DoPT से अपेक्षा है कि वह प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और आवश्यक समायोजन की सिफारिश करेगा।
यह कदम सरकार के रक्षा और पैरामिलिटरी संरचनाओं को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में आया है। जबकि गृह सचिव ने संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है, वर्तमान प्राथमिकता कैडर समीक्षा प्रक्रिया पर ही है।
अधिकारियों का कहना है कि एक बार DoPT द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, इसे कैबिनेट के समक्ष अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। परिवर्तन अगले वित्तीय वर्ष में लागू होने की उम्मीद है, सभी अनुमोदनों के बाद।