मनरेगा मजदूरों को 1.74 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य मनरेगा मजदूरों को देरी से भुगतान की क्षतिपूर्ति के रूप में 1.74 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। यह राशि उन मजदूरों को दी जानी है जिन्हें समय पर उनकी मजदूरी नहीं मिली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना है। हालांकि, देरी से भुगतान एक लगातार समस्या रही है। 1.74 करोड़ रुपये की बकाया राशि राज्यों को मनरेगा मजदूरों को भुगतान तेज करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।