मेघालय ने बांग्लादेश सीमा के भूमि मालिकों को मुआवजा देने की मांग की

मेघालय राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा के साथ स्थित भूमि मालिकों को मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है। सीमा क्षेत्र में कई बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा परियोजनाओं के कारण ज़मीन अधिग्रहण और स्थानीय निवासियों के विस्थापन की रिपोर्टें आई हैं।

राज्य के अधिकारियों का कहना है कि कई परिवारों ने कृषि भूमि और आजीविका का नुकसान झेला है, लेकिन पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने वर्तमान बाजार मूल्यों को दर्शाने और पुरानी शिकायतों को सुलझाने के लिए एक पारदर्शी मुआवजा ढाँचा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

केंद्र ने अभी तक इस अनुरोध पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी सीमा‑क्षेत्र की मुआवजा समस्याओं का समाधान केंद्र‑राज्य संबंधों को सुदृढ़ कर सकता है और उत्तर‑पूर्व में सुरक्षा व कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाले विकास परियोजनाओं को गति दे सकता है।

मेघालय के मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि राज्य केंद्र के संबंधित मंत्रालयों के साथ संवाद जारी रखेगा, ताकि प्रक्रिया को तेज किया जा सके, और प्रभावित समुदायों के कल्याण के लिए समय पर मुआवजा अनिवार्य है।