मेघालय ने एफसीआरए नियमों में सरलता के लिए नया ढांचा पेश किया

मेघालय सरकार ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत गैर‑सरकारी संगठनों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु नई दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य नियामक निगरानी को बनाए रखते हुए संस्थानों को बिना अनावश्यक प्रशासनिक बोझ के कार्य जारी रखने में सहायता करना है।

अधिकारियों ने कहा कि बदलाव से कागजी कार्यवाही कम होगी और अनुमोदन प्रक्रिया तेज होगी, जिससे NGOs अपने कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें।

ये दिशानिर्देश मेघालय में कार्यरत सभी FCRA‑पंजीकृत संस्थाओं पर लागू होंगे और सरकारी अधिसूचना के बाद प्रभावी होंगे।

सरकार आशा करती है कि नया ढांचा पारदर्शिता और अनुपालन को बढ़ाएगा तथा क्षेत्र को समर्थन देगा।