मेघालय सरकार ने 236 न्यायालय पद भरे, TA बिलों के लिए ₹1.28 करोड़ जारी

मेघालय सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने 236 खाली न्यायालय पदों को भरा है, जिससे राज्य की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है।
यह निर्णय उच्च न्यायालय को सूचित किया गया, जिसमें बताया गया कि ये पद आने वाले महीनों में भरे जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के यात्रा भत्ता (TA) बिलों को निपटाने के लिए ₹1.28 करोड़ जारी किए हैं।
इन फंडों के जारी होने से न्यायाधीशों पर वित्तीय बोझ कम होगा और न्यायालय प्रणाली के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी।
यह कदम सरकार की न्यायिक अवसंरचना को बेहतर बनाने और न्यायालय कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।