मेघालय सरकार ने छोटे खनिकों के लिए खनन नियमों में बदलाव, प्रस्ताव कैबिनेट को

मेघालय सरकार ने छोटे‑स्तर के खनिकों को प्रभावित करने वाले खनन नियमों को पुनः तैयार करने का इरादा जताया है। यह कदम स्थानीय खनिकों की पुरानी शिकायतों को दूर करने और लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाया गया है।

जॉइंट एडवाइजरी कमिटी (JAC) के वरिष्ठ अधिकारियों और उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन के बीच हालिया बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि नई रूपरेखा में खनन परमिट के स्पष्ट मानदंड, नौकरशाही में कमी और सुरक्षा‑पर्यावरणीय उपायों को शामिल किया जाएगा।

कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर यह बदलाव हजारों छोटे खनिकों की आय में सुधार कर सकता है, साथ ही राज्य की पर्यावरणीय नीतियों के अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगा। सरकार ने कहा है कि मसौदा अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।