मेघालय के उपमुख्यमंत्री ने कहा, एमएलए, एमडीसी, एमपी पर कानून समान है, वीपीपी एमडीसी ने नर्स इंटरव्यू में किया व्यवधान

मेघालय के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विधायिका के सदस्य (एमएलए), जिला परिषद के सदस्य (एमडीसी) और संसद के सदस्य (एमपी) सभी पर एक ही कानूनी प्रावधान लागू होता है, और किसी भी निर्वाचित अधिकारी को विशेष कानूनी छूट नहीं मिलती। यह टिप्पणी तब की गई जब एक ग्राम पंचायत के जिला काउंसिल सदस्य (वीपीपी एमडीसी) ने नर्स भर्ती के इंटरव्यू में हस्तक्षेप किया, जिससे प्रक्रिया अस्थायी रूप से बाधित हुई।

भर्ती प्राधिकरण ने इस हस्तक्षेप की सूचना दी और बताया कि वीपीपी एमडीसी की भागीदारी ने प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया। उपमुख्यमंत्री ने दोहराते हुए कहा कि भर्ती या प्रशासनिक मामलों में किसी भी प्रकार का प्रभाव डालना समान कानूनी जांच के अधीन होगा, चाहे वह नागरिक हो या राजनेता।

यह बयान राज्य सरकार की सार्वजनिक सेवा नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने और यह सिद्धांत दृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी कानून के बराबर हैं। इस समय कोई अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है।