मेघालय के उपमुख्यमंत्री एस. धर ने अवैध कोयला परिवहन पर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया

मेघालय के उपमुख्यमंत्री एस. धर ने अवैध कोयला परिवहन के मुद्दे पर कहा कि कानून अपना काम करेगा और इस क़ानून‑तोड़ को सख़्ती से सज़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को पूरी स्वतंत्रता देगी।

उपमुख्यमंत्री ने किसी विशेष जांच या गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं किया, पर उनका बयान इस बात का संकेत देता है कि राज्य अब खनन क्षेत्र में चल रहे तस्करी को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करेगा। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर परिवहन मार्गों की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कोयला उद्योग के हितधारकों से सहयोग की अपील की गई है और उन्हें नियामक मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया गया है। धर का बयान जनता को आश्वस्त करने के लिए है कि अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मेघालय में कानून का बोलबाला रहेगा।

वर्तमान मामलों के विवरण गोपनीय रखे गए हैं, पर उपमुख्यमंत्री की टिप्पणी एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिससे कड़ी निगरानी और सख़्त प्रवर्तन की संभावना बढ़ती है।

यह संदेश राज्य की प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और खनन क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ नीतियों के अनुरूप है।