मेघालय के रसोइये मांग रहे हैं 9,000 रुपये का सम्मान, पीएम पोषण रोकने की धमकी

पीएम पोषण, केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के पोषण में सुधार करना है, और यह स्थानीय रसोइयों पर निर्भर करता है जो स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में भोजन तैयार करते हैं। मेघालय में, इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले रसोइये और सहायक 9,000 रुपये के सम्मान की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह राशि उनके लंबे कार्य घंटों और उनके काम की औपचारिक मान्यता की कमी को पूरा करेगी। रसोइयों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो वे कार्यक्रम के लिए भोजन तैयार करना बंद कर देंगे। अधिकारियों ने कहा है कि वे इस मांग पर समीक्षा करेंगे और कामगारों के साथ बातचीत में हैं, पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।