मेघालय के सीएम ने 13 बांधों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र निकाय की घोषणा की

शिलॉंग, मेघालय – राज्य सरकार ने 13 प्रमुख बांधों की सुरक्षा की नियमित जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया है, यह घोषणा मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने गुरुवार को की। बुढ़ापे और भारी मानसून के दौरान संभावित बांध टूटने की चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। यह एजेंसी स्वायत्त रूप से काम करेगी, मुख्यमंत्री कार्यालय को सीधे रिपोर्ट करेगी और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए केंद्रीय जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगी। यह समय‑समय पर सुरक्षा ऑडिट, रखरखाव मानकों का प्रवर्तन और आवश्यक सुधारात्मक कदमों की सिफारिश करने का अधिकार रखेगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से जनता का भरोसा बढ़ेगा और जलाशयों के नीचे रहने वाले समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

निगरानी ढांचा रिमोट सेंसिंग, वास्तविक‑समय जल स्तर सेंसर और संरचनात्मक स्वास्थ्य मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करेगा। अधिकारियों ने बताया कि यह निकाय बांध सुरक्षा रिपोर्टों का सार्वजनिक डेटाबेस भी बनाएगा, जिससे नागरिकों और हितधारकों को जानकारी उपलब्ध होगी। इस एजेंसी के लिए वित्तीय सहायता राज्य के आपदा प्रबंधन बजट से और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत केंद्र की सहायता से प्रदान की जाएगी।

स्थानीय NGOs और निवासी संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस निर्णय का स्वागत किया, साथ ही शीघ्र कार्यान्वयन की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांधों की सुरक्षा राज्य के विकास एजेंडा में प्राथमिकता है, खासकर जब मेघालय अपने जलविद्युत परियोजनाओं और जल संसाधन प्रबंधन पहलों को विस्तार दे रहा है।