मेघालय के कार्यकर्ता फ्रांग रॉय ने वैश्विक परागण मंच में आदिवासी वोटिंग अधिकारों की मांग की

मेघालय के कार्यकर्ता फ्रांग रॉय, जो आदिवासी समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, ने वैश्विक परागण मंच में आदिवासी प्रतिनिधियों को मतदान अधिकार देने की औपचारिक मांग की है। रॉय का कहना है कि परागणकों के संरक्षण से जुड़े निर्णय सीधे पारम्परिक भूमि और आजीविका को प्रभावित करते हैं, इसलिए आदिवासी लोगों को नीति निर्माण में भाग लेना चाहिए।

वैश्विक परागण मंच, जो वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और NGOs को एक साथ लाकर परागणकों की घटती संख्या को रोकने के लिए काम करता है, वर्तमान में केवल सदस्य देशों और मान्य संगठनों को ही मतदान अधिकार देता है। रॉय का प्रस्ताव मंच के भीतर आदिवासी समूहों के लिए एक विशेष सीट बनाने की मांग करता है, जिससे उनके पारिस्थितिक संरक्षण के अनुभव को मान्यता मिले।

रॉय ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि आदिवासी दृष्टिकोण को बाहर रखने से संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। उन्होंने मंच के सचिवालय से आगामी वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले शासन संरचना की समीक्षा करने का आग्रह किया, जहाँ इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

भारतीय सरकार ने अभी तक इस मांग पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, पर यह कदम पर्यावरणीय निर्णय‑निर्माण में आदिवासी अधिकारों को मान्यता देने की व्यापक सरकारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मतदान अधिकार प्रदान करने से अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी समान परिवर्तन हो सकता है।