मंत्रालयात दुष्काळ निवारण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक; बँकांनी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे फिरकू नये – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कडक निर्देश

मंत्रालयात दुष्काळ निवारण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक; बँकांनी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे फिरकू नये – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कडक निर्देश
विशेष प्रतिनिधी जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड दिनांक २/१०/२०२६.
राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिक, पशुधन आणि शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी अनेक मोठे व धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
"दुष्काळाच्या या कठीण काळात कोणत्याही बँकेने किंवा पतसंस्थेने थकीत पीक कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारात जाता कामा नये," असे कडक निर्देश महसूलमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच कर्जवसुलीला कायदेशीर स्थगिती देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) तातडीने परिपत्रक काढून घेण्याबाबत पडताळणी करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
४३ अतिरिक्त तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये आधीच 'ट्रिगर-१' नुसार दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, विविध लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांच्या मागणीनंतर, 'ट्रिगर-२' च्या निकषात बसणाऱ्या आणखी ४३ प्रभावित तालुक्यांचा यामध्ये तातडीने समावेश करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या सर्व क्षेत्रांसाठी कागदपत्रांचा विलंब न लावता तातडीने शासन निर्णय (GR) जारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय व उपाययोजना:
१. अचूक पंचनामे व स्वाक्षरी बंधनकारक: दुष्काळी भागातील पिकांच्या नुकसानीचे वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण करून २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक पंचनाम्यावर संबंधित शेतकऱ्याची स्वाक्षरी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून कोणत्याही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही.
२. पाणी टंचाईवर मात व निर्बंध: धरणांमधील व तलावांमधील उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवला जाईल. पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी दुष्काळी भागातील मोठ्या बांधकामांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली असून, सिमेंट रस्ते व पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणारी कामे थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शहरांमध्ये १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे.
३. चारा छावण्या व जनावरांचे रक्षण: पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता भासू नये म्हणून चारा छावण्यांचे नियोजन आणि नियंत्रण सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जाईल.
४. सीएसआर (CSR) फंडाचा वापर: दुष्काळ निवारणाच्या स्थानिक कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीएसआर फंडाचा जास्तीत जास्त प्रभावी वापर करावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा सरकारचा मानस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही उपसमिती आता दर मंगळवारी मंत्रालयात बैठक घेऊन दुष्काळाचा साप्ताहिक आढावा घेणार आहे. "सरकार पूर्ण ताकदीने बळीराजाच्या पाठीशी उभे आहे," अशी ग्वाही देत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सर्व पंचनामे वेळेत पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या खिशात दिवाळीपूर्वी थेट आर्थिक मदत पोहोचवण्याचा राज्य सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न राहील.
या बैठकीला महसूल विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.