मनोज जारंगे ने महाराष्ट्र में मारथा कोटा मुद्दे पर फिर शुरू किया हड़ताल

मारथा समुदाय के प्रमुख कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने मंगलवार को फिर से हड़ताल शुरू की, जिससे महाराष्ट्र सरकार पर आरक्षण बिल को शीघ्रता से पारित करने का दबाव बढ़ गया। पहले बातचीत के बाद जारंगे ने अपना उपवास समाप्त कर दिया था, लेकिन हालिया विधायी मंजूरी में देरी ने 16% कोटा के वादे को अधूरा छोड़ दिया है।

बिलासपुर विधानसभा भवन के बाहर आयोजित इस हड़ताल का उद्देश्य जनता का ध्यान आकर्षित करना और अधिकारियों को बिल को तेज़ी से लागू करने के लिए प्रेरित करना है। जारंगे के समर्थकों ने कई पर्चे लेकर उपस्थित होकर कोटा के त्वरित कार्यान्वयन की मांग की और यदि मुद्दा अनसुलझा रहा तो असंतोष की चेतावनी दी।

राज्य के अधिकारियों ने अभी तक इस विरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की, पर स्रोतों के अनुसार सरकार उन कानूनी चुनौतियों की समीक्षा कर रही है, जिनके कारण कोटा लागू करने में देरी हुई है। मारथा कोटा मुद्दा कई महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जलता हुआ बिंदु रहा है, जबकि अदालतें इस आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठा रही हैं।

जारंगे ने कहा कि वह तब तक उपवास जारी रखेंगे जब तक कोटा औपचारिक रूप से लागू नहीं हो जाता, यह बताते हुए कि समुदाय की आशाएँ अनिश्चितकाल तक टाली नहीं जा सकतीं। उनकी इस नई हड़ताल ने एक ऐसे बहस में नई तात्कालिकता जोड़ दी है, जिसमें पहले ही कई विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि यह हड़ताल आगामी स्थानीय चुनावों में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती है, और यह राज्य की ruling पार्टी की स्थिति तथा भारत में जाति-आधारित आरक्षण के व्यापक विमर्श को प्रभावित कर सकती है।