मणिपुर सरकार ने जेएफडी को डेडलाइन रोकने की अपील, एनआरसी मांग पर कार्रवाई का आश्वासन

मणिपुर सरकार ने आधिकारिक बयान के माध्यम से संयुक्त तथ्य‑जाँच दल (JFD) से वर्तमान में विचाराधीन डेडलाइन को अस्थायी रूप से रोकने की अपील की है। यह अनुरोध संबंधित मुद्दों की पुनः समीक्षा के दौरान एक विराम की मांग करता है।

उसी बयान में सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) संबंधी मांग पर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि राज्य अपनी नीति प्राथमिकताओं के अनुरूप NRC प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार है।

डेडलाइन या NRC मांग के अगले कदमों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। यह अपील उत्तर‑पूर्व क्षेत्र में NRC ढांचे के प्रभावों को लेकर चल रही चर्चा के बीच आती है, जिससे राज्य सरकारें स्पष्टता और लचीलापन चाह रही हैं।