मणिपुर सरकार ने ‘नो एनआरसी, नो जनगणना’ मांग पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, सहयोग की अपील

राज्य सरकार ने आज घोषणा की कि वह मणिपुर के पहाड़ी जिलों में उठाए गए ‘नो एनआरसी, नो जनगणना’ आंदोलन की मांग को संबोधित करने के लिए कदम उठाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम एनआरसी और 2024 की जनगणना से उत्पन्न हो सकने वाले जातीय तनाव और भूमि अधिकारों पर असर को लेकर उठाई गई चिंताओं को दर्शाता है। कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है।
सरकार ने नागरिक समाज, राजनीतिक दलों और आम जनता से समिति के कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया, यह रेखांकित करते हुए कि कोई भी निर्णय संविधान और केंद्र सरकार के दिशा‑निर्देशों के अनुरूप लिया जाएगा।
यह बयान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जनगणना से पहले आया, और मुख्यमंत्री ने सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के साथ राष्ट्रीय नीतियों के अनुपालन की प्रतिबद्धता दोहराई।
अधिक जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है, और केंद्र सरकार ने मणिपुर की स्थिति पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।