Crime
मुख्याध्यापक महादेव दे प्रकरणी गडचिरोली जिल्हा परिषद प्रशासनाची संशयास्पद निष्क्रियता; कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी लोकशाही आंदोलनाचा डॉ. पिंटू पाल यांचा इशारा
मुख्याध्यापक महादेव दे प्रकरणी गडचिरोली जिल्हा परिषद प्रशासनाची संशयास्पद निष्क्रियता; कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी लोकशाही आंदोलनाचा डॉ. पिंटू पाल यांचा इशारा
मुख्याध्यापक महादेव दे प्रकरणी गडचिरोली जिल्हा परिषद प्रशासनाची संशयास्पद निष्क्रियता; कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी लोकशाही आंदोलनाचा डॉ. पिंटू पाल यांचा इशारा
गडचिरोली : जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक महादेव दे यांच्याविरुद्ध विविध गावांतील विद्यार्थिनी व महिलांशी संबंधित कथित गैरवर्तनाच्या गंभीर तक्रारी, ग्रामस्थांचे जबाब आणि व्हिडिओ पुरावे पेनड्राइव्हद्वारे प्रशासनाकडे सादर करूनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप स्वतंत्र भारत पक्ष – शेतकरी संघटनेचे डॉ. पिंटू दयाळ पाल यांनी केला आहे.
या प्रकरणात गडचिरोली जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांनी नेमकी कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल डॉ. पाल यांनी उपस्थित केला आहे.
डॉ. पॉल यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्याध्यापक महादेव दे यांच्याविरोधातील कथित गैरवर्तनाच्या घटनांसंदर्भात गौरिपूर, येनापूर, जयनगर आणि विकसपल्ली येथील ग्रामस्थ, सरपंच, शाळा शिक्षण समितीचे प्रतिनिधी, महिला व नागरिकांचे व्हिडिओ जबाब पेनड्राइव्हमध्ये संकलित करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले आहेत. याशिवाय संबंधित प्रकरणांशी निगडित लेखी निवेदने व इतर पुरावेदेखील प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
माहिती अधिकार अर्ज आणि प्रथम अपील करूनही माहिती नाही!
या प्रकरणात जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोणती चौकशी केली? पेनड्राइव्हमधील व्हिडिओंची पडताळणी झाली का? संबंधित मुख्याध्यापकाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली आहे का? त्यांना पदावरून हटविण्याबाबत कोणता निर्णय घेतला? तसेच तक्रारींवर आजपर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली? याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी डॉ. पाल यांनी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज केला होता.
मात्र, माहिती अधिकार अर्ज करूनही अपेक्षित माहिती मिळाली नसल्याने त्यांनी प्रथम अपीलदेखील दाखल केले. तरीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाकडून मागितलेल्या कार्यवाहीची समाधानकारक माहिती मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मग विद्यार्थिनींच्या तक्रारी आणि पेनड्राइव्हमधील पुराव्यांचे काय झाले?
गावागावांत या प्रकरणाची चर्चा होत असताना प्रशासन मात्र कोणतीही ठोस कारवाई करताना दिसत नसल्याचा प्रश्न डॉ. पाल यांनी उपस्थित केला आहे. पेनड्राइव्हमध्ये सादर केलेले व्हिडिओ आणि ग्रामस्थांचे जबाब खोटे आहेत का? की त्यांची अद्याप योग्य चौकशीच झालेली नाही? जर तक्रारींमध्ये तथ्य नसेल, तर प्रशासनाने चौकशी करून तसे लेखी स्पष्ट करावे. आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर व विभागीय कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विद्यादानाच्या पवित्र व्यवसायाला कलंक लागता कामा नये!
भारतीय संस्कृतीमध्ये शिक्षकाला अत्यंत पवित्र आणि सन्मानाचे स्थान आहे.
'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।'
अशी गुरूची महती सांगणाऱ्या आपल्या देशात विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर तक्रारींकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करणे योग्य आहे काय? विद्यार्थ्यांना संस्कार, ज्ञान आणि चारित्र्य शिकविणाऱ्या शिक्षकाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अशा गंभीर तक्रारी समोर येत असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही काय?
विद्येच्या मंदिरात विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तीला पदाचा किंवा प्रशासकीय संरक्षणाचा फायदा मिळता कामा नये. मात्र, आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवू नये; निष्पक्ष चौकशीतून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी भूमिका डॉ. पाल यांनी मांडली आहे.
कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी लोकशाही आंदोलनाचा इशारा
मुख्याध्यापक महादेव दे यांच्याविरुद्ध प्राप्त तक्रारी व उपलब्ध पुराव्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून आवश्यकतेनुसार त्यांना तात्पुरते पदावरून दूर ठेवावे, दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई करावी आणि आतापर्यंत झालेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीची संपूर्ण माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी डॉ. पिंटू दयाल पाल यांनी केली आहे.
प्रशासनाने या प्रकरणात लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात महाराष्ट्रभर लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
विद्यार्थिनींची सुरक्षितता, शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकविण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी. तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी व कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
डॉ. पिंटू दयाल पाल
, स्वतंत्र भारत पक्ष – शेतकरी संघटना
गडचिरोली : जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक महादेव दे यांच्याविरुद्ध विविध गावांतील विद्यार्थिनी व महिलांशी संबंधित कथित गैरवर्तनाच्या गंभीर तक्रारी, ग्रामस्थांचे जबाब आणि व्हिडिओ पुरावे पेनड्राइव्हद्वारे प्रशासनाकडे सादर करूनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप स्वतंत्र भारत पक्ष – शेतकरी संघटनेचे डॉ. पिंटू दयाळ पाल यांनी केला आहे.
या प्रकरणात गडचिरोली जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांनी नेमकी कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल डॉ. पाल यांनी उपस्थित केला आहे.
डॉ. पॉल यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्याध्यापक महादेव दे यांच्याविरोधातील कथित गैरवर्तनाच्या घटनांसंदर्भात गौरिपूर, येनापूर, जयनगर आणि विकसपल्ली येथील ग्रामस्थ, सरपंच, शाळा शिक्षण समितीचे प्रतिनिधी, महिला व नागरिकांचे व्हिडिओ जबाब पेनड्राइव्हमध्ये संकलित करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले आहेत. याशिवाय संबंधित प्रकरणांशी निगडित लेखी निवेदने व इतर पुरावेदेखील प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
माहिती अधिकार अर्ज आणि प्रथम अपील करूनही माहिती नाही!
या प्रकरणात जिल्हा परिषद गडचिरोलीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोणती चौकशी केली? पेनड्राइव्हमधील व्हिडिओंची पडताळणी झाली का? संबंधित मुख्याध्यापकाविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू केली आहे का? त्यांना पदावरून हटविण्याबाबत कोणता निर्णय घेतला? तसेच तक्रारींवर आजपर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली? याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी डॉ. पाल यांनी माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज केला होता.
मात्र, माहिती अधिकार अर्ज करूनही अपेक्षित माहिती मिळाली नसल्याने त्यांनी प्रथम अपीलदेखील दाखल केले. तरीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयाकडून मागितलेल्या कार्यवाहीची समाधानकारक माहिती मिळाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
मग विद्यार्थिनींच्या तक्रारी आणि पेनड्राइव्हमधील पुराव्यांचे काय झाले?
गावागावांत या प्रकरणाची चर्चा होत असताना प्रशासन मात्र कोणतीही ठोस कारवाई करताना दिसत नसल्याचा प्रश्न डॉ. पाल यांनी उपस्थित केला आहे. पेनड्राइव्हमध्ये सादर केलेले व्हिडिओ आणि ग्रामस्थांचे जबाब खोटे आहेत का? की त्यांची अद्याप योग्य चौकशीच झालेली नाही? जर तक्रारींमध्ये तथ्य नसेल, तर प्रशासनाने चौकशी करून तसे लेखी स्पष्ट करावे. आणि आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर व विभागीय कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विद्यादानाच्या पवित्र व्यवसायाला कलंक लागता कामा नये!
भारतीय संस्कृतीमध्ये शिक्षकाला अत्यंत पवित्र आणि सन्मानाचे स्थान आहे.
'गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।'
अशी गुरूची महती सांगणाऱ्या आपल्या देशात विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर तक्रारींकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करणे योग्य आहे काय? विद्यार्थ्यांना संस्कार, ज्ञान आणि चारित्र्य शिकविणाऱ्या शिक्षकाच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अशा गंभीर तक्रारी समोर येत असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे ही प्रशासनाची जबाबदारी नाही काय?
विद्येच्या मंदिरात विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तीला पदाचा किंवा प्रशासकीय संरक्षणाचा फायदा मिळता कामा नये. मात्र, आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवू नये; निष्पक्ष चौकशीतून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी भूमिका डॉ. पाल यांनी मांडली आहे.
कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी लोकशाही आंदोलनाचा इशारा
मुख्याध्यापक महादेव दे यांच्याविरुद्ध प्राप्त तक्रारी व उपलब्ध पुराव्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून आवश्यकतेनुसार त्यांना तात्पुरते पदावरून दूर ठेवावे, दोष सिद्ध झाल्यास नियमानुसार सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई करावी आणि आतापर्यंत झालेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीची संपूर्ण माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी डॉ. पिंटू दयाल पाल यांनी केली आहे.
प्रशासनाने या प्रकरणात लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात महाराष्ट्रभर लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
विद्यार्थिनींची सुरक्षितता, शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकविण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी. तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी व कारवाई करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
डॉ. पिंटू दयाल पाल
, स्वतंत्र भारत पक्ष – शेतकरी संघटना