कृषि
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी व्यापक मदतीची घोषणा
सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आयोजित बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, आगाऊ मदत, पाणी टँकर व इतर अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे अखिल भारतीय किसान सभेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली. राज्यातील सध्याच्या संघर्षमय दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत देण्याचा निर्णय घेऊन कार्यवाही सुरू करणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ₹5,000 ची आगाऊ मदत दिली जाईल, जी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा अधिक आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करणे व चारा उपलब्ध करणे हेही सरकारचे प्राधान्य आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हप्ते वितरित केले जातील, तर नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन प्रोत्साहनपर ₹50,000 चे अनुदान दिले जाईल. कर्जमाफीसाठी गठित मंत्रिगट यावर चर्चा करेल व आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेईल. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट ठेवू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र दिले जाईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई‑केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश दिले, तसेच नवीन लाभार्थी व ई‑केवायसी न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा ₹2,500 मानधनात ₹1,000 वाढ करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. पेसा गावांतील मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने तपासणी करावी.
वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीजजोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी व सौरऊर्जेवर आधारित पंपांच्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीष महाजन, दत्तात्रय भरणे आणि इतर मान्यवरही उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ₹5,000 ची आगाऊ मदत दिली जाईल, जी ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा अधिक आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करणे व चारा उपलब्ध करणे हेही सरकारचे प्राधान्य आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हप्ते वितरित केले जातील, तर नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन प्रोत्साहनपर ₹50,000 चे अनुदान दिले जाईल. कर्जमाफीसाठी गठित मंत्रिगट यावर चर्चा करेल व आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेईल. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट ठेवू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र दिले जाईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई‑केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश दिले, तसेच नवीन लाभार्थी व ई‑केवायसी न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा ₹2,500 मानधनात ₹1,000 वाढ करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. पेसा गावांतील मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट बँक खात्यात जमा करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने तपासणी करावी.
वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीजजोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी व सौरऊर्जेवर आधारित पंपांच्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीष महाजन, दत्तात्रय भरणे आणि इतर मान्यवरही उपस्थित होते.