महालेश वलवकर ने रैट एक्ट के पारदर्शिता में योगदान पर बल दिया

12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ राइट टू इन्फ़ॉर्मेशन एक्ट भारतीय लोकतंत्र का एक आधार बन गया है। यह कानून नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है।

हाल ही में यूनियन मंत्री महेश वलवकर ने बताया कि RTI एक्ट का मुख्य उद्देश्य सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना है। उन्होंने जोर दिया कि सूचना का अधिकार हर नागरिक का मूल अधिकार है।

वलवकर ने कहा कि इस एक्ट ने अनियमितताओं को उजागर करने और सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सभी स्तरों पर सरकार से सतर्कता और अनुपालन की अपील की।

मंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि RTI ढांचे को मजबूत करना सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है।