माहिती अधिकाराचा अवमान; मुक्ताईनगरच्या सारोळ्यात ग्रामसेवकाकडून अर्जदाराचा फोन ब्लॉक....
माहिती अधिकाराचा अवमान; मुक्ताईनगरच्या सारोळ्यात ग्रामसेवकाकडून अर्जदाराचा फोन ब्लॉक....
विभागीय प्रतिनिधी
मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी) - मुक्ताईनगर तालुक्यातील सारोळा ग्रामपंचायतीच्या कारभारात मोठा गैरप्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला माहिती देण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे देत त्याचा मोबाईल नंबरच ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकल्याचा धक्कादायक आरोप झाला आहे. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
पंकज बारसू तायडे असे माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराचे नाव आहे. त्यांनी सारोळा ग्रामपंचायतीने गेल्या पाच वर्षात केलेल्या विविध विकासकामांची माहिती मिळावी यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम - २००५ अंतर्गत लेखी अर्ज दाखल केला होता.
अर्ज दाखल करून एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी प्रशासनाकडून कोणताही लेखी प्रतिसाद आला नाही. याबाबत तायडे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
तायडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्जावर नियमानुसार कार्यवाही करण्याऐवजी संबंधित ग्रामसेवकाने स्वतः त्यांना फोन केला. मात्र संभाषणादरम्यान पाच वर्षांच्या कामांची माहिती मागितली असल्याचे कळताच ग्रामसेवकाने "पाच वर्षाची माहिती देता येत नाही" असे तोंडी सांगत माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
कायदेशीर नियम विचारताच फोन कट, नंतर नंबर ब्लॉक
"कोणत्या नियमानुसार पाच वर्षाची माहिती देता येत नाही?" असा थेट सवाल तायडे यांनी विचारला असता, ग्रामसेवकाने "सोमवारी भेटू" असे सांगत घाईघाईने फोन बंद केला. त्यानंतर तायडे यांनी पुन्हा संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा कॉल उचलला गेला नाही. आपला मोबाईल क्रमांकच ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात आल्याचा आरोप तायडे यांनी केला आहे.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार लेखी उत्तर देणे बंधनकारक असताना अशा प्रकारे तोंडी नकार देणे आणि अर्जदाराला ब्लॉक करणे, यामुळे ग्रामपंचायतीत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अनियमितता लपवली जात आहे का? अशी शंका नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
वरिष्ठ स्तरावरून चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी अर्जदार पंकज तायडे यांनी केली आहे. मागील पाच वर्षातील सर्व विकासकामे, त्यावर झालेला खर्च, कामांच्या मंजुरीचे ठराव, बिले आणि इतर प्रशासकीय नोंदींची सखोल चौकशी करावी. तसेच प्रलंबित असलेल्या RTI अर्जावर कायद्यानुसार तातडीने माहिती उपलब्ध करून द्यावी आणि अर्जदाराशी असभ्य वर्तन करणाऱ्या संबंधित ग्रामसेवकावर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
विभागीय प्रतिनिधी
मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी) - मुक्ताईनगर तालुक्यातील सारोळा ग्रामपंचायतीच्या कारभारात मोठा गैरप्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला माहिती देण्याऐवजी उडवाउडवीची उत्तरे देत त्याचा मोबाईल नंबरच ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकल्याचा धक्कादायक आरोप झाला आहे. या प्रकारामुळे ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
पंकज बारसू तायडे असे माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराचे नाव आहे. त्यांनी सारोळा ग्रामपंचायतीने गेल्या पाच वर्षात केलेल्या विविध विकासकामांची माहिती मिळावी यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम - २००५ अंतर्गत लेखी अर्ज दाखल केला होता.
अर्ज दाखल करून एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी प्रशासनाकडून कोणताही लेखी प्रतिसाद आला नाही. याबाबत तायडे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
तायडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्जावर नियमानुसार कार्यवाही करण्याऐवजी संबंधित ग्रामसेवकाने स्वतः त्यांना फोन केला. मात्र संभाषणादरम्यान पाच वर्षांच्या कामांची माहिती मागितली असल्याचे कळताच ग्रामसेवकाने "पाच वर्षाची माहिती देता येत नाही" असे तोंडी सांगत माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
कायदेशीर नियम विचारताच फोन कट, नंतर नंबर ब्लॉक
"कोणत्या नियमानुसार पाच वर्षाची माहिती देता येत नाही?" असा थेट सवाल तायडे यांनी विचारला असता, ग्रामसेवकाने "सोमवारी भेटू" असे सांगत घाईघाईने फोन बंद केला. त्यानंतर तायडे यांनी पुन्हा संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा कॉल उचलला गेला नाही. आपला मोबाईल क्रमांकच ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात आल्याचा आरोप तायडे यांनी केला आहे.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार लेखी उत्तर देणे बंधनकारक असताना अशा प्रकारे तोंडी नकार देणे आणि अर्जदाराला ब्लॉक करणे, यामुळे ग्रामपंचायतीत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अनियमितता लपवली जात आहे का? अशी शंका नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
वरिष्ठ स्तरावरून चौकशीची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घ्यावी, अशी मागणी अर्जदार पंकज तायडे यांनी केली आहे. मागील पाच वर्षातील सर्व विकासकामे, त्यावर झालेला खर्च, कामांच्या मंजुरीचे ठराव, बिले आणि इतर प्रशासकीय नोंदींची सखोल चौकशी करावी. तसेच प्रलंबित असलेल्या RTI अर्जावर कायद्यानुसार तातडीने माहिती उपलब्ध करून द्यावी आणि अर्जदाराशी असभ्य वर्तन करणाऱ्या संबंधित ग्रामसेवकावर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.