महाराष्ट्र ने 2.4 लाख सूखा प्रभावित छात्रों के लिए कॉलेज परीक्षा शुल्क माफ किया

महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित 240,000 छात्रों के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य के व्यापक राहत पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सूखा प्रभावित जिलों के छात्रों पर आर्थिक बोझ कम करना है।

इस योजना के तहत, योग्य उम्मीदवारों को आगामी सेमेस्टर की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के लिए मानक परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह माफी राज्य‑स्तरीय विश्वविद्यालय प्रवेश और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर लागू होगी।

शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय जिला अधिकारियों और छात्र कल्याण समूहों से परामर्श के बाद लिया गया है। इस माफी से आर्थिक संकट के बावजूद अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार इस शुल्क‑माफी के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी और आने वाले महीनों में अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी इसी तरह की राहत देने की योजना बना रही है।