महाराष्ट्र ने लॉन्च किया ग्लोबल वर्कफ़ोर्स मोबिलिटी पॉलिसी 2026

राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को ग्लोबल वर्कफ़ोर्स मोबिलिटी पॉलिसी 2026 की घोषणा की, जिससे महाराष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा के आदान‑प्रदान का केंद्र बनाने का लक्ष्य है। इस नीति के तहत वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा, वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि महाराष्ट्रीयन पेशेवर विदेशों में काम कर सकें और अनुभव लेकर वापस आ सकें।

मुख्य प्रावधानों में उच्च‑कुशल श्रेणियों के लिए तेज़ प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन पोर्टल और उन कंपनियों के लिए सब्सिडी शामिल है जो भारतीय प्रतिभा को विदेश में नियुक्त करती हैं या राज्य में संयुक्त उद्यम स्थापित करती हैं। यह योजना सूचना प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को लक्षित करती है और मौजूदा कौशल‑विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल रखती है।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और रोजगार सृजन तथा सेवा निर्यात पर इसके प्रभाव को नियमित रूप से मापा जाएगा। वैश्विक गतिशीलता को प्रोत्साहित करके सरकार राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और भारत के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों में योगदान देने की आशा रखती है।