महाराष्ट्र ने सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए पाँच शासन सुधारों की घोषणा की

महाराष्ट्र सरकार ने सभी सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर स्थानांतरित करने के लिए एक व्यापक सुधार पैकेज पेश किया है। इस कदम का उद्देश्य विभागों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और कागजी कार्रवाई को कम करना है।

सुधारों में शामिल हैं: 1) नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल, 2) परमिट और लाइसेंस के लिए अनिवार्य ऑनलाइन फाइलिंग, 3) सभी शुल्कों के लिए ई‑भुगतान एकीकरण, 4) सार्वजनिक कार्यालयों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड‑कीपिंग, और 5) ऑनलाइन उपलब्ध नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली।

अधिकारियों का कहना है कि इन परिवर्तनों से प्रसंस्करण समय घटेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और निवासियों को घर से ही सेवाओं तक पहुँच आसान होगी। सरकार ने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने की भी योजना बनाई है।

कार्यान्वयन अगले वित्तीय तिमाही से शुरू होने वाला है, और जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार प्रगति की निगरानी करेगी और आवश्यकतानुसार योजना को समायोजित करेगी।