महाराष्ट्र में 2 अक्टूबर को ‘नो यूपीआई डे’, मध्य प्रदेश के बाद

महाराष्ट्र सरकार ने 2 अक्टूबर को पूरे राज्य में यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह कदम मध्य प्रदेश द्वारा पहले किए गए "नो यूपीआई डे" प्रयोग के बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य भुगतान प्रणाली की लचीलापन का परीक्षण करना और ऑफ़लाइन लेन‑देन को बढ़ावा देना है।

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे इस दिन नकद, डेबिट या क्रेडिट कार्ड तथा उन डिजिटल वॉलेट्स का उपयोग करें जो UPI पर निर्भर नहीं होते। खुदरा विक्रेताओं को सूचना पत्रक लगाकर वैकल्पिक भुगतान विकल्प उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी ताकि असुविधा न हो।

वित्त विभाग ने कहा कि एक दिन की इस रोक से डिजिटल लेन‑देन की मात्रा में कमी का प्रभाव समझा जाएगा और बैंकिंग बुनियादी ढांचे पर इसका असर आंकलन किया जाएगा, जिससे भविष्य की नीति निर्माण में मदद मिलेगी। इस अवधि में उपयोगकर्ताओं या व्यापारियों पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

प्राधिकरणों ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक खरीदारी के लिए अग्रिम योजना बनाएं और पर्याप्त नकद रखें। इस कदम की करीबी निगरानी की जाएगी और नवंबर की शुरुआत में समीक्षा करके यह तय किया जाएगा कि अन्य राज्यों में समान उपाय अपनाए जाएँगे या नहीं।