महाराष्ट्र ने भूमि परिसंपत्तियों के टोकनाइजेशन के लिए ढाँचा तैयार करने की योजना बनाई

महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत भूमि परिसंपत्तियों को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर टोकनाइज करने के लिए एक ढाँचा तैयार किया जाएगा। टोकनाइजेशन के माध्यम से स्वामित्व अधिकारों को डिजिटल टोकन में बदला जा सकता है, जिससे लेनदेन तेज़ और पारदर्शी बन सकते हैं। यह पहल राज्य के भूमि रिकॉर्ड को आधुनिकीकरण और संपत्ति लेनदेन की दक्षता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। अभी तक विशिष्ट समयसीमा और तकनीकी विवरण जारी नहीं किए गए हैं, परंतु अधिकारियों का कहना है कि ढाँचा मौजूदा भूमि कानूनों और डेटा सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। इस कदम से निवेश आकर्षित होने और संपत्ति स्वामित्व विवादों में कमी की उम्मीद है।