महाराष्ट्र ने नई बैंकिंग नियमावली और रूफ़टॉप सोलर के लिए स्टोरेज अनिवार्य किया

महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने एक मसौदा जारी किया है जिसमें राज्य के भीतर कार्यरत बैंकों के लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव है। इस पहल का उद्देश्य निगरानी को कड़ा करना, क्रेडिट ट्रैकिंग को सुदृढ़ बनाना और ऋण प्रथाओं को राज्य की वित्तीय स्थिरता के साथ संरेखित करना है।

साथ ही, इस मसौदे में सभी नई रूफ़टॉप सोलर परियोजनाओं के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली अनिवार्य करने का प्रावधान शामिल है। इंस्टॉलरों को उत्पन्न बिजली का एक निश्चित हिस्सा संग्रहीत करने योग्य बैटरियों को जोड़ना होगा, जिससे ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

अधिकारियों का कहना है कि ये दोनो कदम निवेशकों का भरोसा बढ़ाएंगे और नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक लचीले इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करेंगे। मसौदा सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुला रहेगा, उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल अंतिम नियमों को मंजूरी देगा।

स्वीकृति मिलने पर बैंकिंग सुधार छोटे और मध्यम उद्यमों की ऋण पहुँच को पुनः आकार दे सकते हैं, जबकि स्टोरेज अनिवार्यता आवासीय और वाणिज्यिक छतों पर हाइब्रिड सोलर‑बैटरी समाधान के अपनाने को तेज करेगी।