📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति
महाराष्ट्र ने सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों और कैंटीन में स्वस्थ स्नैक्स व संतुलित भोजन का आदेश दिया
✍️ mid-day.com
🗓 02 सित. 2026, 01:28 PM
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महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों और कैंटीन में स्वस्थ स्नैक्स व संतुलित भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने सभी सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों और कैंटीन में स्वस्थ स्नैक्स व संतुलित भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। यह निर्देश खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कर्मचारियों के पोषण संबंधी आदतों में सुधार करना और आहार‑संबंधी स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है।
इस नई नीति के तहत, कैंटीन को प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन के न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले विकल्पों की विविधता प्रदान करनी होगी। भागों के आकार को नियंत्रित किया जाएगा और शर्करा युक्त पेय व उच्च‑वसा वाले स्नैक्स को धीरे‑धीरे हटाया जाएगा। स्थानीय सप्लायरों को ताज़ा उत्पाद और साबुत अनाज वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
यह निर्देश सभी राज्य विभागों, महाराष्ट्र के भीतर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सरकार द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में लागू किया जाएगा। अनुपालन की निगरानी राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी, जो समय‑समय पर निरीक्षण करेगा और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक आदेश जारी करेगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक कर्मचारियों के बीच स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और जनता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नीति अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रभावी होने की उम्मीद है।
इस नई नीति के तहत, कैंटीन को प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन के न्यूनतम मानकों को पूरा करने वाले विकल्पों की विविधता प्रदान करनी होगी। भागों के आकार को नियंत्रित किया जाएगा और शर्करा युक्त पेय व उच्च‑वसा वाले स्नैक्स को धीरे‑धीरे हटाया जाएगा। स्थानीय सप्लायरों को ताज़ा उत्पाद और साबुत अनाज वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
यह निर्देश सभी राज्य विभागों, महाराष्ट्र के भीतर के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सरकार द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमों में लागू किया जाएगा। अनुपालन की निगरानी राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी, जो समय‑समय पर निरीक्षण करेगा और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक आदेश जारी करेगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सार्वजनिक कर्मचारियों के बीच स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने और जनता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नीति अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से प्रभावी होने की उम्मीद है।