महाराष्ट्र ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता की राय के लिए 15 नवम्बर तक खुला परामर्श

महाराष्ट्र सरकार ने ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है। राज्य के सभी नागरिक अब ऑनलाइन पोर्टल या लिखित रूप में निर्धारित पते पर अपने सुझाव, टिप्पणी या चिंताएँ भेज सकते हैं। यह परामर्श अवधि 15 नवंबर तक खुली रहेगी, जिसके बाद सभी प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी।

सरकार ने कहा है कि यह पहल विभिन्न समुदायों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के समूहों के विचारों को शामिल करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि अंतिम UCC ड्राफ्ट संतुलित हो। सभी प्रस्तुतियों को बिना पक्षपात के माना जाएगा और व्यक्तिगत सुझाव सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।

यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहस के बाद उठाया गया है और व्यक्तिगत कानूनों को आधुनिक बनाने की राज्य की दिशा को दर्शाता है। नागरिक अधिक जानकारी और सबमिशन प्रक्रिया के विस्तृत निर्देशों के लिए महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

परामर्श समाप्त होने के बाद, एकत्रित डेटा को कानूनी एवं नीति टीमों द्वारा विश्लेषित किया जाएगा, और ड्राफ्ट को आगे राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।