महाराष्ट्र ने आवासीय सोसाइटी पुनर्विकास के लिए 51% सहमति और वर्चुअल मीटिंग अनिवार्य की

महाराष्ट्र सरकार ने आवासीय सोसाइटी के पुनर्विकास को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए नई नियमावली जारी की है। यह कदम कई परियोजनाओं में हो रही देरी और विवादों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

नए नियम के तहत किसी भी पुनर्विकास योजना को आगे बढ़ाने के लिए सोसाइटी के कम से कम 51% मालिकों की सहमति अनिवार्य होगी, जो पहले की तुलना में अधिक सहमति स्तर है। यह बदलाव बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू होने से पहले व्यापक सहमति सुनिश्चित करने के लिए है।

इन नियमों में वर्चुअल भागीदारी की सुविधा भी शामिल है, जिससे मालिक ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा ले सकेंगे। यह सुविधा विशेषकर विदेश या राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने कहा कि कड़ा प्रक्रिया दक्षता और पारदर्शिता को संतुलित करती है, जिससे मुकदमों में कमी आएगी और उन्नत आवास इकाइयों की डिलीवरी तेज़ होगी।