महाराष्ट्र ने 1 अक्टूबर से संपत्ति दस्तावेज़ पंजीकरण में आधार अनिवार्य किया

राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से सभी संपत्ति‑संबंधी दस्तावेज़ों, जैसे बिक्री deed, बंधक समझौते और किराया अनुबंध, के पंजीकरण में आधार अनिवार्य होगा।
यह कदम भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और धोखाधड़ी को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है; आधार से खरीदार, विक्रेता और ऋणदाता की पहचान अधिक भरोसेमंद होगी।
महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग ने रजिस्ट्रारों को 12 अंकों का आधार नंबर एकत्र करने और जहाँ संभव हो बायोमेट्रिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है। मौजूदा पंजीकरण पर यह नियम लागू नहीं होगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केंद्र के आधार‑आधारित सेवाओं के प्रोत्साहन के अनुरूप है, पर कुछ नागरिक समूहों ने आधार‑बिना लोगों के लिए गोपनीयता और बहिष्कार की चिंता जताई है।
सभी ज़िला रजिस्ट्रार इस नियम को लागू करेंगे और समय सीमा से पहले सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।