महाराष्ट्र ने स्कूल बसों पर लाइव ट्रैकिंग, सीसीटीवी और किराया कैप लागू किया

शिक्षा विभाग ने आने वाले शैक्षणिक वर्ष से लागू होने वाली स्कूल बसों के लिए एक व्यापक नियमावली घोषित की है। इस नियम के अंतर्गत हर स्कूल बस में जीपीएस ट्रैकिंग यूनिट लगाना अनिवार्य है, जो वास्तविक समय में स्थान डेटा को केंद्रीय डैशबोर्ड पर भेजेगा, जिसे स्कूल अधिकारी मॉनिटर करेंगे।

ट्रैकिंग के अलावा, बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने हैं। यह फुटेज कम से कम 30 दिनों तक रिकॉर्ड और स्टोर किया जाएगा, जिससे माता‑पिता और स्कूल अधिकारी किसी भी घटना की समीक्षा कर सकें।

नीति का एक प्रमुख हिस्सा किराया कैप है। सरकार ने प्रति किलोमीटर अधिकतम किराया तय किया है, जिसे बस ऑपरेटर पार नहीं कर सकते, ताकि परिवारों पर अनावश्यक लागत का बोझ न पड़े।

नियमों में यह भी कहा गया है कि ऑपरेटर मासिक रिपोर्ट जमा करें, जिसमें माइलेज, ईंधन खपत और रख‑रखाव रिकॉर्ड शामिल हों। स्कूल तीसरे पक्ष के ऑडिट के बाद अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे।

माता‑पिता ने इस कदम का स्वागत किया, सुरक्षा और पारदर्शिता में वृद्धि को उजागर किया। स्कूल प्रशासक बताते हैं कि प्रारंभिक निवेश आवश्यक होगा, परंतु बेहतर रख‑रखाव और जवाबदेही के कारण दीर्घकालिक लागत कम होगी।