📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Prime Minister's Office
राजनीति
महाराष्ट्र सरकार ने एसआरए अधिनियम के प्रदर्शन ऑडिट के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की
✍️ Mid-Day
🗓 01 अग. 2026, 09:36 PM
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महाराष्ट्र सरकार ने एसआरए अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की।
महाराष्ट्र सरकार ने आज एसआरए (राज्य राजस्व अधिनियम) के प्रदर्शन ऑडिट के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की। इस समिति में वरिष्ठ अर्थशास्त्री, कानूनी विशेषज्ञ और पूर्व सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, जो पिछले पाँच वर्षों में अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे।
ऑडिट का उद्देश्य अंतरालों की पहचान करना, सुधारात्मक उपाय सुझाना और अधिनियम के राजस्व संग्रह व सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रभाव का आकलन करना है। सरकार ने कहा कि निष्कर्षों को वित्तीय वर्ष के अंत तक कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह पहल राज्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। समिति के सदस्यों के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पर चयन प्रक्रिया चल रही है।
ऑडिट का उद्देश्य अंतरालों की पहचान करना, सुधारात्मक उपाय सुझाना और अधिनियम के राजस्व संग्रह व सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रभाव का आकलन करना है। सरकार ने कहा कि निष्कर्षों को वित्तीय वर्ष के अंत तक कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह पहल राज्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। समिति के सदस्यों के नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पर चयन प्रक्रिया चल रही है।