महाराष्ट्र सरकार ने धारा‑वी के घरों पर 10‑साल की हस्तांतरण रोक को हटाने का प्रस्ताव रखा

धारा‑वी में घरों पर लागू 10‑साल की हस्तांतरण रोक को अब महाराष्ट्र सरकार बदलने का प्रस्ताव रखी है। यह कदम निवासियों को संपत्ति बेच‑खरीद में आसानी प्रदान करने और रिकॉर्ड को आधिकारिक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
प्रस्ताव को आगामी मंत्रिपरिषद में चर्चा के बाद राज्य के आवास नियमों में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे कम‑आय वाले परिवारों को घर बदलने या उन्नयन करने में सुविधा मिलेगी और पुनर्विकास परियोजनाओं में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
स्थानीय निवासी संगठनों से परामर्श किया गया है और अंतिम निर्णय से पहले उनकी राय ली जाएगी। कार्यान्वयन की समयसीमा अभी घोषित नहीं की गई है, पर यह घोषणा धारा‑वी में संपत्ति अधिकारों से जुड़ी पुरानी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक कदम है।