एमएलसी चुनाव कोड के दौरान प्रस्तावों की जांच के लिए महाराष्ट्र ने मुख्य सचिव‑अध्यक्षीय पैनल बनाया

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया है, जो राज्य में एमएलसी चुनाव कोड के दौरान प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की जांच करेगा। इस पैनल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास परियोजनाओं, वित्तीय आवंटनों और नीति घोषणाओं सहित सभी पहलें चुनावी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
पैनल में प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और यह प्रस्तावों की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन की जाँच के लिए कड़े समय‑सीमा के तहत कार्य करेगा। प्रत्येक प्रस्ताव को स्वीकृति से पहले पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा।
सरकारी स्रोतों ने बताया कि पैनल की सिफारिशें मुख्यमंत्री कार्यालय को अंतिम कार्रवाई के लिए भेजी जाएँगी, जिससे चुनावी अवधि में पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। पैनल चुनाव कोड समाप्त होने तक नियमित रूप से बैठक करेगा।
इस निगरानी तंत्र के माध्यम से राज्य सार्वजनिक संसाधनों के चुनावी दुरुपयोग को रोकना और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना चाहता है।