महाराष्ट्र कैबिनेट ने नए न्यायालयों को मंजूरी दी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नए एनडीपीएस और अनुसूचित जाति-जनजाति न्यायालयों की मंजूरी से नशीले पदार्थों और अनुसूचित जाति-जनजाति से संबंधित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। इस कदम को वंचित समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। नए न्यायालय मामलों की पेंडेंसी को कम करने और पीड़ितों को समय पर न्याय प्रदान करने में मदद करेंगे।