तमिलनाडु में ईसाई परिवर्तितों के लिए ओबीसी आरक्षण पर मद्रास हाई कोर्ट ने उठाए गंभीर सवाल

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में ईसाई परिवर्तितों को ओबीसी आरक्षण देने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार किया है, जिससे राज्य की कोटा नीति की गहन जांच शुरू हुई है।

याचिकाकर्ता यह तर्क देते हैं कि सामाजिक‑शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई ओबीसी आरक्षण योजना में धर्म परिवर्तन के आधार पर स्वचालित लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, और इस बात को संवैधानिक प्रावधानों तथा पूर्व न्यायिक निर्णयों से समर्थन मिलता है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से परिवर्तितों की वर्गीकरण मानदंडों और यह स्पष्ट करने को कहा कि यह नीति केंद्रीय ओबीसी दिशा‑निर्देशों के अनुरूप है या नहीं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले का निर्णय देश भर में अल्पसंख्यक समुदायों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, जिससे अन्य राज्यों की आरक्षण नीतियों में पुनरावलोकन की संभावना बन सकती है।

कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है और आगामी हफ्तों में पुनः सुनवाई कर अंतिम फैसला सुनाएगा।