मद्रास हाई कोर्ट ने समुद्र में फँसे मछुआरों की बचाव योजना की जानकारी मांगी

मद्रास हाई कोर्ट ने राज्य की समुद्री और बचाव एजेंसियों को एक निर्देश जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में मध्य समुद्र में फँसे और लापता मछुआरों के बचाव के लिए अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का विस्तृत विवरण देने को कहा।
कोर्ट ने यह स्पष्ट करने को कहा कि मछुआरों की लापता होने की सूचना मिलने के बाद किन‑किन कदमों को उठाया गया, तट सुरक्षा, मत्स्य विभाग और निजी जहाज़ों के बीच समन्वय कैसे हुआ, तथा बचाव प्रयासों की समयसीमा क्या रही।
एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर मांगी गई दस्तावेज़ीकरण और उठाए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिससे न्यायालय यह जांच सके कि प्रतिक्रिया स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप थी या नहीं।
यह कदम तटीय कामगारों की सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है और भारतीय जल में पारदर्शी एवं प्रभावी बचाव तंत्र की आवश्यकता पर बल देता है।