मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों ने 146 अधिकारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण कार्रवाई की

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नगरीय निकायों में सामग्री खरीद और निर्माण कार्यों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बाद एक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। जांच में 62 अलग‑अलग मामलों की पहचान हुई, जिनमें कुल 146 अधिकारी‑कर्मचारी शामिल पाए गए।

जांच के परिणामस्वरूप सात अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और 76 कर्मचारियों की वेतनवृद्धि पर रोक लगा दी गई है, जो आगे की समीक्षा के अधीन रहेगी। यह कदम नगरपालिका कार्यों में भ्रष्टाचार को रोकने और सार्वजनिक निधियों के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अधिकारीयों ने व्यक्तियों के नाम नहीं बताए, पर कहा कि यह कार्रवाई शहरी विकास परियोजनाओं में धन के दुरुपयोग को रोकने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। विभाग अनुपालन की लगातार निगरानी करेगा और यदि अतिरिक्त उल्लंघन पाए जाते हैं तो और कदम उठाएगा।

यह कदम भ्रष्टाचार विरोधी संगठनों द्वारा सराहा गया है, जो इसे राज्य के शहरी क्षेत्रों में शासन सुधार की दिशा में एक आवश्यक कदम मानते हैं।