एमपी के व्यापारी यूपीआई शुल्क विरोध में QR कोड छुपा रहे हैं

मध्य प्रदेश के कई शहरों में व्यापारी यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) पर नई शुल्क नीति के विरोध में अपने काउंटर पर लगे QR कोड को कागज़, कपड़ा या स्टिकर से ढक रहे हैं। यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा UPI लेन‑देन पर छोटे शुल्क लगाने की घोषणा के बाद उठाया गया है, जिसे छोटे व्यापारियों ने अपने कम मार्जिन पर अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा है।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और कई छोटे बाजारों में यह आंदोलन तेज़ी से फैल रहा है। व्यापारी कहते हैं कि प्रति लेन‑देन छोटा शुल्क भी दैनिक डिजिटल बिक्री में बड़ी लागत बन सकता है।

अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जबकि बैंक ने कहा था कि यह शुल्क बुनियादी ढांचे की लागत को पूरा करने और प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। व्यापारी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि यह नीति नकदी‑रहित अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल रही है और छोटे खुदरा विक्रेताओं को असमान रूप से प्रभावित कर रही है।

स्थानीय व्यापार संघ इस विरोध का समन्वय कर रहे हैं और सरकार से शुल्क संरचना पर पुनर्विचार तथा नीति लागू करने से पहले व्यापारियों के साथ सीधे संवाद करने का आग्रह कर रहे हैं।

यह प्रदर्शन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में नीति परिवर्तन के खिलाफ बढ़ते विरोधों में एक नया उदाहरण बनता दिख रहा है।