मध्य प्रदेश ने लाइव-इन पंजीकरण प्रावधान सहित यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी देने का निर्णय लिया

पहला पैराग्राफ: मध्य प्रदेश सरकार यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के नवीनतम ड्राफ्ट को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है, जो राज्य में व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी पहल है।

दूसरा पैराग्राफ: ड्राफ्ट की एक प्रमुख विशेषता लाइव-इन रिश्तों में रहने वाले दंपतियों को अपनी साझेदारी पंजीकृत करने की अनुमति देने वाला प्रावधान है, जो भारत में यूसीसी ढांचे के लिए एक नया कदम है।

तीसरा पैराग्राफ: ड्राफ्ट को इस महीने की शुरुआत में राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था और इसे आगामी विधायी सत्र में मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे मध्य प्रदेश में एक समान नागरिक कोड की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।