मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर तक 20 लाख ग्रामीण संपत्तियों का पंजीकरण लक्ष्य रखा

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वह 15 नवंबर तक 20 लाख ग्रामीण जमीन के टुकड़ों का पंजीकरण पूरा कर लेगी। यह पहल राज्य के भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकरण और संपत्ति स्वामित्व में पारदर्शिता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
राज्य के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का समन्वय जिला भूमि राजस्व कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें जमीन मालिकों को ऑनलाइन दस्तावेज़ जमा करने की सुविधा देने वाले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जाएगा। ग्राम स्तर पर सत्यापन यात्राएँ आयोजित की जाएँगी ताकि डेटा की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।
सरकार का मानना है कि इस बड़े पैमाने पर पंजीकरण से भूमि विवादों में कमी आएगी, किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी और भूमि स्वामित्व से जुड़ी सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन सुगम होगा।
समय सीमा पूरी करने के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए गए हैं, जिसमें स्थानीय अधिकारियों का प्रशिक्षण और ग्रामीणों को पंजीकरण के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता अभियान शामिल है।
यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो यह भारत में सबसे बड़े ग्रामीण भूमि‑पंजीकरण प्रयासों में से एक बन जाएगा और अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित करेगा।