📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Subhrajyoti07
राजनीति
एमपी सरकार ने ऑनलाइन सुनवाई में दुराचार करने वाले टीएनसीपी के संयुक्त संचालक अमित गजभिये को निलंबित किया
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 17 नव. 2026, 10:17 PM
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एमपी सरकार ने भोपाल में हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अमर्यादित आचरण करने पर टीएनसीपी के संयुक्त संचालक अमित गजभिये को निलंबित कर दिया है।
एमपी सरकार ने राज्य के जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (टीएनसीपी) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को निलंबित करने की घोषणा की। यह कदम तब उठाया गया जब गजभिये को भोपाल स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अनुचित आचरण करते हुए देखा गया।
अधिकारियों के अनुसार, यह वर्चुअल सत्र कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए आयोजित किया गया था, परंतु गजभिये ने ऐसा व्यवहार किया जो कोर्ट की शालीनता के विरुद्ध था। दुराचार के सटीक विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, परंतु इस घटना ने कोर्ट के मॉनिटरिंग स्टाफ को तुरंत हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया।
राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर निलंबन की पुष्टि की और कहा कि पूरी घटना की जांच के लिए औपचारिक जाँच शुरू की जाएगी। यह बताया गया कि सार्वजनिक सेवकों से न्यायालय में शालीनता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और किसी भी उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
टीएनसीपी, जो जनजाति और अनुसूचित जातियों के कल्याण योजनाओं की देखरेख करता है, ने आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं की, परंतु यह कहा कि विभाग अपने अधिकारियों में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिकारियों के अनुसार, यह वर्चुअल सत्र कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए आयोजित किया गया था, परंतु गजभिये ने ऐसा व्यवहार किया जो कोर्ट की शालीनता के विरुद्ध था। दुराचार के सटीक विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, परंतु इस घटना ने कोर्ट के मॉनिटरिंग स्टाफ को तुरंत हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया।
राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर निलंबन की पुष्टि की और कहा कि पूरी घटना की जांच के लिए औपचारिक जाँच शुरू की जाएगी। यह बताया गया कि सार्वजनिक सेवकों से न्यायालय में शालीनता बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है और किसी भी उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
टीएनसीपी, जो जनजाति और अनुसूचित जातियों के कल्याण योजनाओं की देखरेख करता है, ने आंतरिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं की, परंतु यह कहा कि विभाग अपने अधिकारियों में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।