एमपी में 9 पटवारियों को निलंबित, सैकड़ों को नोटिस, रिश्वत जांच में कार्रवाई

मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि‑रिकॉर्ड योजना के कार्यान्वयन को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद अपने राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नौ प्रोबेशनरी पटवारियों को बर्खास्त किया गया और सैकड़ों अन्य पटवारियों को अनुशासनात्मक नोटिस जारी किए गए।

इन नोटिसों और बर्खास्तगी के साथ ही योजना के कार्यकाल में उजागर हुए कई रिश्वत मामलों में अभियोजन की मंजूरी भी दी गई है। जांच से पता चला कि कुछ पटवारी भूमि‑स्वामियों से रिकॉर्ड अपडेट के बदले अवैध भुगतान की मांग कर रहे थे।

प्रशासन ने कहा कि यह कदम विभाग की विश्वसनीयता बहाल करने और भविष्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाया गया है। जांच के आगे बढ़ने पर अतिरिक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।