मध्यप्रदेश में पुलिस अफसरों पर FIR के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक नई मार्गदर्शिका जारी की है, जिससे राजपत्रित पुलिस अफसरों के खिलाफ पदीय दायित्व से जुड़ी शिकायतों का निपटारा बदल जाएगा। नई नियमावली के अनुसार, किसी पुलिस अफसर पर सीधे FIR दायर नहीं की जा सकती। किसी भी आपराधिक कार्रवाई से पहले राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य हो जाएगी। यह कदम पुलिस के कार्यों पर बेहतर जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।